महाराष्ट्र शासनाच्या प्रमुख शेतकरी कल्याणकारी योजना | MahaExam
स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स व सराव प्रश्न
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
महाराष्ट्र शासनाच्या प्रमुख शेतकरी कल्याणकारी योजना
महाराष्ट्र सरकारी स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
परिचय
महाराष्ट्र शासनाने शेतकऱ्यांचे उत्पन्न वाढवण्यासाठी, त्यांना आर्थिक स्थैर्य देण्यासाठी आणि शेती आधुनिक करण्यासाठी विविध कल्याणकारी योजना राबवल्या आहेत. या योजना स्पर्धा परीक्षांच्या दृष्टीने अत्यंत महत्त्वाच्या आहेत.
सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या संज्ञा
केंद्र सरकारच्या पीएम किसान योजनेला पूरक म्हणून राज्य सरकारद्वारे शेतकऱ्यांना प्रतिवर्षी ६,००० रुपये देणारी योजना.
शेतकऱ्याचा अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास त्यांच्या कुटुंबाला आर्थिक संरक्षण देणारी योजना.
महत्त्वाचे मुद्दे
- नमो शेतकरी महासन्मान निधी अंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये मिळतात.
- गोपीनाथ मुंडे शेतकरी अपघात विमा योजनेत १० वर्षांपासून ७५ वर्षांपर्यंतच्या शेतकऱ्यांचा समावेश होतो.
- डॉ. पंजाबराव देशमुख जैविक शेती मिशनचा उद्देश सेंद्रिय शेतीला चालना देणे आहे.
- मागेल त्याला शेततळे ही योजना जलसंधारणासाठी अत्यंत महत्त्वाची आहे.
- शेतकरी उत्पादक कंपन्यांना (FPO) प्रोत्साहन देण्यासाठी विशेष धोरण राबवले जाते.
महत्त्वाची तथ्ये
- महाराष्ट्र हे देशातील पहिले राज्य आहे ज्याने स्वतंत्र कृषी धोरण जाहीर केले.
- नमो शेतकरी महासन्मान निधीची घोषणा २०२३-२४ च्या अर्थसंकल्पात करण्यात आली.
- शेतकरी अपघात विमा योजनेचे नाव बदलून ते गोपीनाथ मुंडे यांच्या नावाने करण्यात आले आहे.
उदाहरणे
नमो शेतकरी महासन्मान निधी
जर एखाद्या शेतकऱ्याला पीएम किसान योजनेचे हप्ते मिळत असतील, तर तो या योजनेसाठी पात्र ठरतो.
अपघात विमा
शेतकऱ्याचा शेतात काम करताना किंवा प्रवासात अपघात झाल्यास विमा संरक्षण मिळते.
🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
⚠️ सामान्य चुका
📝 सराव प्रश्न
20 बहुपर्यायी प्रश्न
स्पष्टीकरण: नमो शेतकरी महासन्मान निधी योजनेअंतर्गत पात्र शेतकऱ्यांना वार्षिक ६,००० रुपये दिले जातात.
स्पष्टीकरण: या योजनेअंतर्गत अपघाती मृत्यू किंवा अपंगत्व आल्यास २ लाख रुपयांचे विमा संरक्षण मिळते.
स्पष्टीकरण: या मिशनचा मुख्य उद्देश रासायनिक खतांचा वापर कमी करून सेंद्रिय शेतीला प्रोत्साहन देणे आहे.
स्पष्टीकरण: ही योजना जलसंधारण आणि सिंचन सुविधा वाढवण्यासाठी राबवली जाते.
स्पष्टीकरण: या योजनेसाठी १० ते ७५ वर्षे वयोगटातील शेतकरी पात्र आहेत.
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र कृषी उत्पन्न पणन अधिनियम १९६३ चा आहे.
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र शासनाचे स्वतंत्र FPO धोरण आहे.
स्पष्टीकरण: ही योजना केंद्र सरकारच्या पीएम किसान सन्मान निधी योजनेला पूरक आहे.
स्पष्टीकरण: सौर कृषी वाहिनी योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना दिवसा वीज पुरवठा केला जातो.
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र राज्य बियाणे महामंडळ (महाबीज) अकोला येथे स्थित आहे.
स्पष्टीकरण: खरीप पिकांसाठी शेतकऱ्याचा हिस्सा २ टक्के असतो.
स्पष्टीकरण: ही योजना शेतकऱ्यांच्या कर्ज पुनर्गठनाशी संबंधित आहे.
स्पष्टीकरण: कृषी विभाग हा स्वतंत्र कृषी मंत्रालयांतर्गत येतो.
स्पष्टीकरण: हे मिशन प्रामुख्याने विदर्भातील आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यांसाठी आहे.
स्पष्टीकरण: जलयुक्त शिवार अभियान २.० ची सुरुवात २०२२ मध्ये झाली.
स्पष्टीकरण: SMART (State of Maharashtra's Agribusiness and Rural Transformation) प्रकल्प राबवला जात आहे.
स्पष्टीकरण: महाराष्ट्र राज्य कृषी पणन मंडळ बाजार समित्यांवर नियंत्रण ठेवते.
स्पष्टीकरण: महा-डीबीटी पोर्टलवर विविध कृषी योजनांसाठी अर्ज करता येतात.
स्पष्टीकरण: वसंतराव नाईक यांच्या जयंतीनिमित्त १ जुलै रोजी कृषी दिन साजरा होतो.
स्पष्टीकरण: पीएम-कुसुम योजनेद्वारे शेतकऱ्यांना सौर कृषी पंप दिले जातात.