भारतीय राज्यघटना: राज्यपाल (Governor) | MahaExam
स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स व सराव प्रश्न
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
भारतीय राज्यघटना: राज्यपाल (Governor)
महाराष्ट्र सरकारी स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
परिचय
भारतीय राज्यघटनेच्या भाग ६ मध्ये राज्य शासनाची तरतूद आहे. राज्यपाल हे राज्याचे घटनात्मक प्रमुख असतात. केंद्र सरकारचे प्रतिनिधी म्हणून ते राज्यामध्ये काम पाहतात.
सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या संज्ञा
प्रत्येक राज्यासाठी एक राज्यपाल असेल.
राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपतीद्वारे केली जाते.
राज्यपालांचे क्षमादानाचा अधिकार.
महत्त्वाचे मुद्दे
- राज्यपालांचे वय किमान ३५ वर्षे पूर्ण असावे.
- ते संसदेचे किंवा राज्य विधिमंडळाचे सदस्य नसावेत.
- राज्यपालांना शपथ राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश देतात.
- राज्यपालांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असतो, परंतु ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीनुसार काम करतात.
- राज्यपालांना राज्याच्या कार्यकारी अधिकारांचा वापर करण्याचा अधिकार आहे.
महत्त्वाची तथ्ये
- राज्यपालांना राज्याच्या विद्यापीठांचे कुलपती (Chancellor) मानले जाते.
- राज्यपालांच्या नावाने राज्याचे सर्व कार्यकारी निर्णय घेतले जातात.
- राज्यपालांना स्वतःच्या मर्जीने (Discretionary powers) निर्णय घेण्याचे अधिकार आहेत.
- राज्यपालांना राज्याच्या संचित निधीतून वेतन मिळते.
उदाहरणे
मुख्यमंत्र्यांची नियुक्ती
विधानसभेच्या निवडणुकीनंतर बहुमत असलेल्या पक्षाच्या नेत्याला राज्यपाल मुख्यमंत्री म्हणून नियुक्त करतात.
अध्यादेश काढणे
जेव्हा विधिमंडळाचे अधिवेशन चालू नसते, तेव्हा राज्यपाल कलम २१३ नुसार अध्यादेश काढू शकतात.
🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
⚠️ सामान्य चुका
📝 सराव प्रश्न
20 बहुपर्यायी प्रश्न
स्पष्टीकरण: कलम १५५ नुसार राज्यपालांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
स्पष्टीकरण: राज्यपालांना संबंधित राज्याच्या उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश शपथ देतात.
स्पष्टीकरण: राज्यपालांच्या पात्रतेसाठी किमान ३५ वर्षे वय पूर्ण असणे आवश्यक आहे.
स्पष्टीकरण: १९५६ च्या ७ व्या घटनादुरुस्तीनुसार एकाच व्यक्तीची दोन किंवा अधिक राज्यांचे राज्यपाल म्हणून नियुक्ती होऊ शकते.
स्पष्टीकरण: राज्यपालांचा कार्यकाळ ५ वर्षांचा असला तरी ते राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पदावर राहतात.
स्पष्टीकरण: कलम १६१ नुसार राज्यपालांना शिक्षा कमी करण्याचा किंवा माफ करण्याचा अधिकार आहे.
स्पष्टीकरण: राज्यातील सर्व राज्य विद्यापीठांचे कुलपती राज्यपाल असतात.
स्पष्टीकरण: कलम २१३ नुसार राज्यपाल अध्यादेश काढू शकतात.
स्पष्टीकरण: काही विशिष्ट परिस्थितीत राज्यपाल स्वतःच्या निर्णयाने (Discretionary powers) काम करतात.
स्पष्टीकरण: राज्यपाल आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सादर करतात.
स्पष्टीकरण: राज्यपालांच्या स्वाक्षरीनंतरच विधेयक कायदा बनते.
स्पष्टीकरण: राज्यपालांचे वेतन राज्याच्या संचित निधीतून दिले जाते.
स्पष्टीकरण: राज्यपाल राष्ट्रपतींच्या मर्जीपर्यंत पदावर असतात, त्यामुळे राष्ट्रपती त्यांना पदावरून दूर करू शकतात.
स्पष्टीकरण: राज्यपाल संसदेचा किंवा विधिमंडळाचा सदस्य नसावा, ही अट आहे.
स्पष्टीकरण: राज्यात घटनात्मक यंत्रणा कोलमडल्यास राज्यपाल राष्ट्रपतींकडे अहवाल पाठवतात.
स्पष्टीकरण: कलम १७४ नुसार राज्यपाल विधानसभेचे अधिवेशन बोलावू शकतात.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात, राज्यपाल नाही.
स्पष्टीकरण: राज्यपाल फक्त राज्य सूची आणि समवर्ती सूचीतील विषयांवर अध्यादेश काढू शकतात.
स्पष्टीकरण: कलम १६३ नुसार राज्यपालांना काही बाबतीत विवेकाधीन अधिकार आहेत.
स्पष्टीकरण: राज्यपालांचे पगार आणि भत्ते संसद कायद्याद्वारे ठरवते.