परिचय

भारतीय राज्यघटनेने नागरिकांच्या मूलभूत हक्कांचे संरक्षण करण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांना विशेष अधिकार दिले आहेत, ज्यांना 'रिट' (Writs) असे म्हणतात.

सविस्तर माहिती

महत्त्वाच्या संज्ञा

महत्त्वाचे मुद्दे

• कलम ३२ अंतर्गत सर्वोच्च न्यायालय रिट काढू शकते.
• कलम २२६ अंतर्गत उच्च न्यायालय रिट काढू शकते.
• उच्च न्यायालयाची रिट अधिकारिता सर्वोच्च न्यायालयापेक्षा व्यापक आहे.
• रिट हे केवळ मूलभूत हक्कांच्या उल्लंघनासाठीच नाही, तर इतर कायदेशीर हक्कांच्या उल्लंघनासाठीही उच्च न्यायालय वापरू शकते.
• ही संकल्पना ब्रिटनच्या कायद्यातून घेण्यात आली आहे.

महत्त्वाची तथ्ये

• सर्वोच्च न्यायालय केवळ मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी रिट काढू शकते.
• उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांसह इतर कायदेशीर हक्कांच्या रक्षणासाठीही रिट काढू शकते.
• आणीबाणीच्या काळात कलम ३२ अंतर्गत मिळणारे अधिकार निलंबित केले जाऊ शकतात (कलम ३५९).
• रिट अधिकारिता ही न्यायपालिकेची एक महत्त्वाची शक्ती आहे.

उदाहरणे

🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स

⚠️ सामान्य चुका

📝 सराव प्रश्न

20 बहुपर्यायी प्रश्न