परिचय

न्यायालयीन पुनरावलोकन ही भारतीय राज्यघटनेतील एक अत्यंत महत्त्वाची संकल्पना आहे. याद्वारे न्यायपालिका कायदेमंडळ आणि कार्यकारी मंडळाच्या कृतींचे परीक्षण करून त्या संविधानाशी सुसंगत आहेत की नाही, हे तपासते.

सविस्तर माहिती

महत्त्वाच्या संज्ञा

महत्त्वाचे मुद्दे

• हे कलम १३, ३२ आणि २२६ अंतर्गत येते.
• सर्वोच्च न्यायालय (कलम ३२) आणि उच्च न्यायालय (कलम २२६) यांना हे अधिकार आहेत.
• हे संविधानाच्या मूलभूत संरचनेचा (Basic Structure) भाग आहे.
• याचा मुख्य उद्देश संविधानाचे रक्षण करणे हा आहे.
• हे सत्तेच्या गैरवापराला आळा घालते.

महत्त्वाची तथ्ये

• भारतीय राज्यघटनेत 'न्यायालयीन पुनरावलोकन' हा शब्द थेट वापरलेला नाही, परंतु कलम १३ मध्ये त्याचे स्पष्ट संकेत आहेत.
• केशवानंद भारती खटला (१९७३) मध्ये न्यायालयीन पुनरावलोकनाला 'मूलभूत संरचना' घोषित केले.
• हे अधिकार केवळ सर्वोच्च न्यायालय आणि उच्च न्यायालयांनाच आहेत, कनिष्ठ न्यायालयांना नाहीत.

उदाहरणे

🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स

⚠️ सामान्य चुका

📝 सराव प्रश्न

20 बहुपर्यायी प्रश्न