भारतीय न्यायव्यवस्था: उच्च न्यायालय (High Court) | MahaExam
स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स व सराव प्रश्न
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
भारतीय न्यायव्यवस्था: उच्च न्यायालय (High Court)
महाराष्ट्र सरकारी स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
परिचय
भारतीय संविधानाच्या भाग ६ मध्ये कलम २१४ ते २३१ पर्यंत उच्च न्यायालयाची तरतूद करण्यात आली आहे. प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असावे, अशी संविधानाची मूळ संकल्पना आहे.
सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या संज्ञा
कायदे किंवा कार्यकारी आदेश संविधानाशी विसंगत असल्यास ते रद्द करण्याचा उच्च न्यायालयाचा अधिकार.
कलम २२६ नुसार मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी उच्च न्यायालय पाच प्रकारचे रिट जारी करू शकते.
महत्त्वाचे मुद्दे
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
- न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे आहे.
- उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवतात.
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच असते.
- उच्च न्यायालयाचे मुख्य न्यायाधीश राज्याच्या राज्यपालांसमोर शपथ घेतात.
महत्त्वाची तथ्ये
- कलम २१४: राज्यांसाठी उच्च न्यायालय.
- कलम २२६: उच्च न्यायालयाचे रिट काढण्याचे अधिकार.
- उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची पात्रता: भारतीय नागरिक असावा आणि किमान १० वर्षे न्यायिक पदावर किंवा उच्च न्यायालयात वकिलीचा अनुभव असावा.
- उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश हे सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांच्या सल्ल्याने नियुक्त केले जातात.
उदाहरणे
बॉम्बे उच्च न्यायालय
बॉम्बे उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र महाराष्ट्र, गोवा, दादरा आणि नगर हवेली व दमण आणि दीव या केंद्रशासित प्रदेशांवर आहे.
🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
⚠️ सामान्य चुका
📝 सराव प्रश्न
20 बहुपर्यायी प्रश्न
स्पष्टीकरण: कलम २१४ नुसार प्रत्येक राज्यासाठी एक उच्च न्यायालय असेल.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची नियुक्ती राष्ट्रपती करतात.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे निवृत्तीचे वय ६२ वर्षे आहे.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाचे न्यायाधीश आपला राजीनामा राष्ट्रपतींकडे सोपवतात.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना शपथ राज्यपाल किंवा त्यांच्याद्वारे नियुक्त व्यक्ती देते.
स्पष्टीकरण: कलम २२६ नुसार उच्च न्यायालय मूलभूत हक्कांच्या रक्षणासाठी रिट जारी करू शकते.
स्पष्टीकरण: बॉम्बे उच्च न्यायालयाची खंडपीठे नागपूर, औरंगाबाद आणि पणजी येथे आहेत, पुणे येथे नाही.
स्पष्टीकरण: संसद कायद्याद्वारे दोन किंवा अधिक राज्यांसाठी सामायिक उच्च न्यायालय स्थापन करू शकते.
स्पष्टीकरण: न्यायाधीश होण्यासाठी भारतीय नागरिकत्व आणि किमान १० वर्षे न्यायिक पदाचा किंवा वकिलीचा अनुभव आवश्यक आहे.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांना पदावरून दूर करण्याची प्रक्रिया सर्वोच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांप्रमाणेच असते.
स्पष्टीकरण: संसद कायद्याद्वारे उच्च न्यायालयाचे अधिकारक्षेत्र वाढवू किंवा कमी करू शकते.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालय पाचही प्रकारचे रिट जारी करू शकते.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांचे वेतन राज्याच्या संचित निधीतून दिले जाते.
स्पष्टीकरण: न्यायाधीशांचे निवृत्तीवेतन भारताच्या संचित निधीतून दिले जाते.
स्पष्टीकरण: राष्ट्रपती सरन्यायाधीशांच्या सल्ल्याने न्यायाधीशांची बदली करू शकतात.
स्पष्टीकरण: सर्व न्यायाधीशांची नियुक्ती आणि राजीनामा राष्ट्रपतींच्या संदर्भात असतो.
स्पष्टीकरण: न्यायाधीशांच्या पात्रतेबाबतचा अंतिम निर्णय राष्ट्रपती घेतात.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाचे कामकाज इंग्रजी भाषेत चालते, परंतु राज्यपालांच्या संमतीने इतर भाषा वापरता येतात.
स्पष्टीकरण: उच्च न्यायालयाच्या न्यायाधीशांची संख्या राष्ट्रपती निश्चित करतात.
स्पष्टीकरण: कलम २१५ नुसार उच्च न्यायालय हे अभिलेख न्यायालय असते.