भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मौद्रिक धोरण (Monetary Policy) | MahaExam
स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स व सराव प्रश्न
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे मौद्रिक धोरण (Monetary Policy)
महाराष्ट्र सरकारी स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
परिचय
मौद्रिक धोरण म्हणजे देशाच्या मध्यवर्ती बँकेद्वारे (RBI) अर्थव्यवस्थेतील पैशाचा पुरवठा आणि व्याजाचे दर नियंत्रित करण्यासाठी आखलेले धोरण होय. याचा मुख्य उद्देश महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक विकास साधणे हा आहे.
सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या संज्ञा
ज्या दराने व्यापारी बँका RBI कडून अल्पमुदतीसाठी कर्ज घेतात.
ज्या दराने बँका आपला अतिरिक्त पैसा RBI कडे ठेवतात आणि त्यावर व्याज मिळवतात.
व्यापारी बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी काही रक्कम रोख स्वरूपात RBI कडे ठेवावी लागते.
बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी काही रक्कम स्वतःकडे रोख, सोने किंवा सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवावी लागते.
महत्त्वाचे मुद्दे
- मौद्रिक धोरण समितीमध्ये एकूण ६ सदस्य असतात (३ RBI चे आणि ३ केंद्र सरकारचे).
- RBI गव्हर्नर हे मौद्रिक धोरण समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
- महागाई नियंत्रित करणे हे मौद्रिक धोरणाचे प्राथमिक उद्दिष्ट आहे.
- रेपो रेट वाढल्यास कर्जाचे हप्ते महाग होतात.
- CRR आणि SLR वाढवल्यास बँकांकडे कर्ज देण्यासाठी पैसा कमी उपलब्ध होतो.
महत्त्वाची तथ्ये
- मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना २०१६ मध्ये करण्यात आली.
- RBI कायदा १९३४ अंतर्गत मौद्रिक धोरण ठरवले जाते.
- भारतातील महागाईचे लक्ष्य ४% (+/- २%) असे निश्चित केले आहे.
उदाहरणे
महागाई नियंत्रण
जेव्हा बाजारात खूप पैसा असतो आणि वस्तूंच्या किमती वाढतात, तेव्हा RBI रेपो रेट वाढवते, ज्यामुळे कर्ज महाग होते आणि लोकांच्या हातात खर्च करण्यासाठी कमी पैसा उरतो.
आर्थिक विकास
मंदीच्या काळात RBI रेपो रेट कमी करते, ज्यामुळे बँका स्वस्त कर्ज देतात आणि उद्योगांना चालना मिळते.
🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
⚠️ सामान्य चुका
📝 सराव प्रश्न
20 बहुपर्यायी प्रश्न
स्पष्टीकरण: RBI गव्हर्नर हे मौद्रिक धोरण समितीचे पदसिद्ध अध्यक्ष असतात.
स्पष्टीकरण: रेपो रेट म्हणजे ज्या दराने व्यापारी बँका RBI कडून अल्पमुदतीसाठी कर्ज घेतात.
स्पष्टीकरण: मौद्रिक धोरण समितीमध्ये एकूण ६ सदस्य असतात.
स्पष्टीकरण: महागाई कमी करण्यासाठी RBI व्याजदर वाढवते जेणेकरून बाजारातील पैशाचा पुरवठा कमी होईल.
स्पष्टीकरण: CRR म्हणजे Cash Reserve Ratio.
स्पष्टीकरण: SLR म्हणजे बँकांना त्यांच्या एकूण ठेवींपैकी काही रक्कम स्वतःकडे रोख, सोने किंवा सरकारी रोख्यांच्या स्वरूपात ठेवावी लागते.
स्पष्टीकरण: मौद्रिक धोरण समितीची स्थापना २०१६ मध्ये झाली.
स्पष्टीकरण: RBI चे मुख्य उद्दिष्ट महागाईवर नियंत्रण ठेवणे आणि आर्थिक स्थिरता राखणे हे आहे.
स्पष्टीकरण: रिव्हर्स रेपो रेट वाढल्यास बँकांना RBI कडे पैसा ठेवणे फायदेशीर वाटते.
स्पष्टीकरण: मौद्रिक धोरण समितीचे निर्णय दर दोन महिन्यांनी घेतले जातात.
स्पष्टीकरण: बँक रेट हा दीर्घमुदतीसाठी RBI कडून बँकांना मिळणाऱ्या कर्जाचा दर आहे.
स्पष्टीकरण: भारतातील महागाईचे लक्ष्य ४% (+/- २%) असे निश्चित केले आहे.
स्पष्टीकरण: CRR वाढवल्यास बँकांना जास्त रक्कम RBI कडे ठेवावी लागते, त्यामुळे कर्ज देण्यासाठी कमी पैसा उरतो.
स्पष्टीकरण: मौद्रिक धोरण हे भारतीय रिझर्व्ह बँकेचे धोरण आहे.
स्पष्टीकरण: GST दर हे राजकोषीय धोरणाशी संबंधित आहे, मौद्रिक धोरणाशी नाही.
स्पष्टीकरण: मंदीच्या काळात अर्थव्यवस्थेला चालना देण्यासाठी RBI रेपो रेट कमी करते.
स्पष्टीकरण: मौद्रिक धोरण समितीमध्ये ३ सदस्य RBI चे आणि ३ सदस्य केंद्र सरकारचे असतात.
स्पष्टीकरण: बँका आपला अतिरिक्त पैसा RBI कडे ठेवतात तेव्हा रिव्हर्स रेपो रेट लागू होतो.
स्पष्टीकरण: मौद्रिक धोरणाचे उद्दिष्ट आर्थिक विकास, महागाई नियंत्रण आणि स्थिरता राखणे हे सर्व आहे.
स्पष्टीकरण: रेपो रेट कमी केल्यास बँकांचे व्याजदर कमी होतात, त्यामुळे कर्जाचे हप्ते कमी होतात.