भारतीय राज्यघटना: घटनादुरुस्ती प्रक्रिया | MahaExam
स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स व सराव प्रश्न
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
भारतीय राज्यघटना: घटनादुरुस्ती प्रक्रिया
महाराष्ट्र सरकारी स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
परिचय
भारतीय राज्यघटना ही एक जिवंत दस्तऐवज आहे. काळाच्या ओघात बदलत्या गरजांनुसार राज्यघटनेत बदल करण्याची प्रक्रिया म्हणजे 'घटनादुरुस्ती'. भारतीय राज्यघटनेच्या भाग २० मध्ये कलम ३६८ अंतर्गत ही प्रक्रिया स्पष्ट केली आहे.
सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या संज्ञा
राज्यघटनेत दुरुस्ती करण्याची प्रक्रिया आणि संसदेचे अधिकार स्पष्ट करणारे कलम.
संसदेच्या एकूण सदस्य संख्येच्या ५०% पेक्षा जास्त आणि उपस्थित राहून मतदान करणाऱ्यांच्या २/३ बहुमत.
महत्त्वाचे मुद्दे
- घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेवरून घेतली आहे.
- घटनादुरुस्ती विधेयक संसदेच्या कोणत्याही सभागृहात मांडता येते.
- घटनादुरुस्ती विधेयकावर राष्ट्रपतींना नकाराधिकार (Veto) वापरता येत नाही.
- मूलभूत संरचनेत (Basic Structure) बदल करता येत नाही (केशवानंद भारती खटला १९७३).
- संयुक्त बैठकीची (Joint Sitting) तरतूद घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी नाही.
महत्त्वाची तथ्ये
- पहिली घटनादुरुस्ती १९५१ मध्ये झाली.
- ७३ वी आणि ७४ वी घटनादुरुस्ती अनुक्रमे पंचायत राज आणि नगरपालिकांशी संबंधित आहे.
- ८६ व्या घटनादुरुस्तीने शिक्षणाचा अधिकार (कलम २१-अ) मूलभूत अधिकार बनला.
- १०१ वी घटनादुरुस्ती GST शी संबंधित आहे.
उदाहरणे
पहिली घटनादुरुस्ती (१९५१)
जमीन सुधारणा कायद्यांचे संरक्षण करण्यासाठी नववे परिशिष्ट जोडले गेले.
४२ वी घटनादुरुस्ती (१९७६)
याला 'मिनी कॉन्स्टिट्यूशन' म्हणतात, ज्यात प्रस्तावनेत 'समाजवादी', 'धर्मनिरपेक्ष' आणि 'अखंडता' हे शब्द जोडले.
🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
⚠️ सामान्य चुका
📝 सराव प्रश्न
20 बहुपर्यायी प्रश्न
स्पष्टीकरण: भारतीय राज्यघटनेची दुरुस्ती प्रक्रिया दक्षिण आफ्रिकेच्या राज्यघटनेवरून प्रेरित आहे.
स्पष्टीकरण: भाग २० मधील कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया दिली आहे.
स्पष्टीकरण: १९७६ ची ४२ वी घटनादुरुस्ती ही सर्वात मोठी दुरुस्ती असल्याने तिला मिनी कॉन्स्टिट्यूशन म्हणतात.
स्पष्टीकरण: घटनादुरुस्ती विधेयकासाठी संयुक्त बैठकीची तरतूद नाही.
स्पष्टीकरण: १९७३ च्या केशवानंद भारती खटल्यात सर्वोच्च न्यायालयाने मूलभूत संरचनेचा सिद्धांत मांडला.
स्पष्टीकरण: ७३ वी घटनादुरुस्ती १९९२ पंचायत राज संस्थांना घटनात्मक दर्जा देते.
स्पष्टीकरण: ८६ व्या घटनादुरुस्तीने (२००२) ६ ते १४ वयोगटातील मुलांसाठी शिक्षणाचा अधिकार मूलभूत अधिकार केला.
स्पष्टीकरण: १०१ वी घटनादुरुस्ती २०१६ मध्ये GST लागू करण्यासाठी करण्यात आली.
स्पष्टीकरण: १९८८ च्या ६१ व्या घटनादुरुस्तीने मतदानाचे वय २१ वरून १८ वर्षे केले.
स्पष्टीकरण: पहिली घटनादुरुस्ती १९५१ मध्ये झाली, ज्याद्वारे नववे परिशिष्ट जोडले गेले.
स्पष्टीकरण: ४२ व्या घटनादुरुस्तीने प्रस्तावनेत समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष आणि अखंडता हे शब्द जोडले.
स्पष्टीकरण: १९८५ ची ५२ वी घटनादुरुस्ती पक्षबदल बंदी कायद्याशी संबंधित आहे.
स्पष्टीकरण: ७४ वी घटनादुरुस्ती १९९२ नगरपालिकांशी संबंधित आहे.
स्पष्टीकरण: १०२ वी घटनादुरुस्ती राष्ट्रीय मागासवर्गीय आयोगाला घटनात्मक दर्जा देते.
स्पष्टीकरण: १०३ वी घटनादुरुस्ती EWS आरक्षणाशी संबंधित आहे.
स्पष्टीकरण: २४ व्या घटनादुरुस्तीनुसार राष्ट्रपती घटनादुरुस्ती विधेयकावर स्वाक्षरी करण्यास बांधील आहेत.
स्पष्टीकरण: कलम ३६८ मध्ये घटनादुरुस्तीची प्रक्रिया दिली आहे.
स्पष्टीकरण: विशेष बहुमतासाठी एकूण सदस्य संख्येचे ५०% पेक्षा जास्त आणि उपस्थित सदस्यांचे २/३ बहुमत आवश्यक असते.
स्पष्टीकरण: ६९ व्या घटनादुरुस्तीने दिल्लीला राष्ट्रीय राजधानी प्रदेशाचा दर्जा मिळाला.
स्पष्टीकरण: १९७८ च्या ४४ व्या घटनादुरुस्तीने मालमत्तेचा अधिकार मूलभूत अधिकारातून काढून कायदेशीर अधिकार केला.