केंद्रीय अर्थसंकल्प: संकल्पना आणि स्वरूप | MahaExam
स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स व सराव प्रश्न
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
केंद्रीय अर्थसंकल्प: संकल्पना आणि स्वरूप
महाराष्ट्र सरकारी स्पर्धा परीक्षा अभ्यास नोट्स
मूलभूत संकल्पना, व्याख्या, ट्रिक्स आणि स्पर्धा परीक्षांमधील महत्त्वाचे सराव बहुपर्यायी प्रश्न (MCQ).
परिचय
भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११२ नुसार, केंद्र सरकारला दरवर्षी संसदेत 'वार्षिक वित्तीय विवरण' (Annual Financial Statement) सादर करावे लागते, ज्याला आपण सामान्यतः 'अर्थसंकल्प' (Budget) म्हणतो.
सविस्तर माहिती
महत्त्वाच्या संज्ञा
सरकारचे दैनंदिन खर्च आणि कर स्वरूपातील उत्पन्न यांचा समावेश यात होतो.
सरकारची मालमत्ता निर्मिती किंवा कर्ज फेडणे यासारख्या दीर्घकालीन आर्थिक व्यवहारांचा समावेश यात होतो.
महत्त्वाचे मुद्दे
- अर्थसंकल्प संसदेत सादर करण्याची जबाबदारी केंद्रीय अर्थमंत्र्यांची असते.
- अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी 'आर्थिक पाहणी अहवाल' (Economic Survey) सादर केला जातो.
- भारतात अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रक्रिया: मांडणी, चर्चा, मतदान आणि विनियोग विधेयक संमत करणे.
- कलम ११४ नुसार विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) संमत झाल्याशिवाय सरकार संचित निधीतून पैसा काढू शकत नाही.
महत्त्वाची तथ्ये
- स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी मांडला होता.
- सर्वाधिक वेळा अर्थसंकल्प मांडण्याचा विक्रम मोरारजी देसाई यांच्या नावावर आहे.
- २०१७ पासून रेल्वे अर्थसंकल्प आणि केंद्रीय अर्थसंकल्प यांचे विलीनीकरण करण्यात आले.
- अर्थसंकल्प हा लोकसभेतच मांडला जातो.
उदाहरणे
प्रत्यक्ष कर
आयकर (Income Tax) हा थेट व्यक्तीच्या उत्पन्नावर लावला जातो, म्हणून तो प्रत्यक्ष कर आहे.
अप्रत्यक्ष कर
वस्तू आणि सेवा कर (GST) हा वस्तूंच्या विक्रीवर लावला जातो, जो ग्राहकांकडून वसूल केला जातो.
🎯 परीक्षेसाठी महत्त्वाच्या टिप्स
⚠️ सामान्य चुका
📝 सराव प्रश्न
20 बहुपर्यायी प्रश्न
स्पष्टीकरण: भारतीय राज्यघटनेच्या कलम ११२ नुसार केंद्र सरकारला वार्षिक वित्तीय विवरण सादर करावे लागते.
स्पष्टीकरण: भारतात आर्थिक वर्ष १ एप्रिल ते ३१ मार्च या कालावधीत असते.
स्पष्टीकरण: स्वतंत्र भारताचा पहिला अर्थसंकल्प २६ नोव्हेंबर १९४७ रोजी आर. के. षण्मुखम चेट्टी यांनी मांडला होता.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्प हा केवळ लोकसभेत मांडला जातो.
स्पष्टीकरण: २०१७-१८ च्या अर्थसंकल्पापासून रेल्वे अर्थसंकल्प केंद्रीय अर्थसंकल्पात विलीन करण्यात आला.
स्पष्टीकरण: आयकर (Income Tax) हा प्रत्यक्ष कर आहे, कारण तो थेट व्यक्तीवर लावला जातो.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्प मांडण्यापूर्वी देशाची आर्थिक स्थिती दर्शवणारा 'आर्थिक पाहणी अहवाल' (Economic Survey) सादर केला जातो.
स्पष्टीकरण: कलम ११४ नुसार विनियोग विधेयक (Appropriation Bill) संमत झाल्याशिवाय संचित निधीतून पैसा काढता येत नाही.
स्पष्टीकरण: मोरारजी देसाई यांनी सर्वाधिक १० वेळा अर्थसंकल्प मांडला आहे.
स्पष्टीकरण: राजकोषीय तूट म्हणजे सरकारचा एकूण खर्च आणि कर्जे वगळून मिळणारे एकूण उत्पन्न यातील तफावत होय.
स्पष्टीकरण: भांडवली खर्च हा प्रामुख्याने पायाभूत सुविधा आणि मालमत्ता निर्मितीसाठी केला जातो.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्पाचे मुख्य उद्दिष्ट देशाचे आर्थिक नियोजन करणे आणि विकासाला चालना देणे हे असते.
स्पष्टीकरण: राज्यघटनेत 'बजेट' हा शब्द वापरलेला नाही, तिथे 'वार्षिक वित्तीय विवरण' असा उल्लेख आहे.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्प सादर करण्याची प्रक्रिया अर्थमंत्र्यांच्या भाषणाने (मांडणी) सुरू होते.
स्पष्टीकरण: GST हा अप्रत्यक्ष कर आहे, जो वस्तू आणि सेवांच्या पुरवठ्यावर लावला जातो.
स्पष्टीकरण: महसुली उत्पन्न हे प्रामुख्याने कर आणि सरकारी सेवांच्या शुल्कातून मिळते.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्पावरील चर्चेनंतर अनुदानाच्या मागण्यांवर मतदान घेतले जाते.
स्पष्टीकरण: विनियोग विधेयक संसदेला संचित निधीतून खर्च करण्याची कायदेशीर परवानगी देते.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्प तयार करण्याची मुख्य जबाबदारी केंद्रीय अर्थ मंत्रालयाची असते.
स्पष्टीकरण: अर्थसंकल्पातील खर्च हा आगामी आर्थिक वर्षातील सरकारी योजना आणि विकासाच्या गरजांवर आधारित असतो.